कैलाली, कैलालीमा वन कार्यालयबाटै अवैध रकम माग हुन थालेपछि सामुदा’यिक वनमा अनियमितता मौलाउँदै गएको छ। वन डिभिजन र सव–डिभिजन कार्यालयका कर्मचा’रीले अवैध रुपमा रकम माग्न थालेपछि सामुदायिक वनमा अनियमितता मौलाएको हो। जिल्लाको गौ’रीगंगा नगरपालिका वडा नम्बर १ चौमालामा रहेको पशुपति सामुदायिक वन उपभोक्ता समुहमा पनि वन कर्मचारीकै मिलो’मतोमा अनिमितता मौलाएको आरोप लागेको छ।
पशुपति सामुदायिक वन उपभो’क्ता समुहले सब डिभिजन कार्यालय चौमाला, वन–डिभिजन कार्यालय धनगढी, संघीय वन विभाग हँुदै वन मन्त्रालयबाट काठ काटानीका लागि स्वी’कृत गर्न नौँ लाख खर्च भएको दावी गरेपछि वनका कर्मचारीको मिलेमतो रहेको देखिएको हो।
पशुपति सामुदायिक वन उपभो’क्ता समूहले झण्डै साढे १७ लाख आर्थिक अनियमितता गरेको प्रतिवेदनमा नौ लाख रुपैया विभागिय खर्च देखाईएपछि यस्तो आ’शंका गरिएको हो। सो विभागिय खर्च सामुदायिक वनका अध्यक्ष गोविन्द रावलले रुख कटा’नीको स्वीकृती लिन खर्च गरेको दावी गर्दै आएका छन्।
गत जेठ २३ गतेको हावा’हुरीका कारण सामुदायिक वन क्षेत्रमा ढलेका रुख कटानी आदेशका लागि मात्र नौँ लाख खर्च भएपछि वनका कर्मचारी’लाई पनि रकम दिएको हुन सक्ने आशंका गर्न थालिएको हो। सामुदायिक वनका अध्यक्ष रावलले सब डिभिजन कार्यालय चौमाला, वन डिभिजन कार्यालय धन’गढी, संघीय वन विभाग र वन मन्त्रालय स’म्म फायल पुगाउन नौँ लाख खर्च भएको दावी गर्दै आएका छन्।
तर खर्च कुन शिर्षकमा खर्च भएको हो त्यो कुनै उल्ले’ख गरिएको छैन्। नौँ सदस्यीय छानविन समितिका संयोजक माधव जोशीले नाँै लाख रक’म खर्च भएको विषयमा कुनै उल्लेख नभएकाले वनका कर्मचारीको पनि मिलोमतो हुने सक्ने बताए। छानविन समितिले गत सोमबार प्रति’वेदन बुझाएको भएपनि अझै वन कार्यालयले चा’सो दिएको छैन्।
त्यसैले पनि वनका कर्मचारीको पनि आर्थिक अनिय’मिततामा भूमिका हुन सक्ने आशंका गरिएको हो। ‘विभागिय खर्च शिर्षकमा नौ लाख राखिएको छ।’ छानविन समितिका संयोजक जोशीले भने, ‘तर कुन–कुन ठाउँमा कति खर्च भयो ? त्यो छैन्। त्यसैले पनि वनका कर्मचारी’लाई दिएको पनि हुन सक्छ।’
सामुदायिक वन उपभो’क्ता समूहले गत जेठ २३ गतेको हावाहुरीका कारण ढलेका रुखको काठ कटानी, उद्योग सञ्चालन, दैनिक ज्याला यातायात खर्च लगाय’तमा आर्थिक अनियमितता गरेको प्रतिवेदन छानविन समितिले पेश गरेको थियो। काठ कटानी आदेशका लागि फाईल तयार पार्दा ९ लाख रुपैयाँ नलाग्ने भन्दै छानविन समितिले आर्थिक अनिमितता भएको दावी गर्दै आएको छ।
तर सामुदायिक वनका अध्यक्ष गोविन्द राव’लले सव वन डिभिजन कार्यालय, डिभिजन वन कार्यालय, वन विभाग र वन मन्त्रालय जादा नौ लाख खर्च भएको ब’ताए। रावलले भने, ‘आरोप लगाउने विषय मात्र हो। कुनै वनका कर्मचारीलाई रकम दिएका छैनौँ। केहीलाई चिया खुवाएको हुँ। तर नगद कसै’लाई दिएको छैन्।’
सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्षले वि’भिन्न शिर्षकमा समूहको खाताबाट एक सय ९२ दिनको हाजिर भरपाई मिलाई दुई लाख ३२ हजार तीनसय ५५ रुपैयाँ भत्ता, उपा’ध्यक्ष सुमित्रा मल्लले ५४ हजार एक सय ५५ र कोषाध्यक्ष लक्ष्मी रावलले ५८ हजार ८ सय ३० रुपैयाँ दैनिक भत्ता बुझेका पाइएको छ।
विभिन्न उप–शीर्षक राखेर पनि समूहका पदाधिकारीले नक्क’ली विल भरपाई बनाई १७ लाख ३८ हजार एक सय २२ रुपैयाँ संस्थागत भ्रष्टा’चार गरेको आरोप छ। तर वन डिभिजन कार्यालय धनगढीका प्रमुख रामचन्द्र कडेलले त्यो विषयमा आफूलाई कुनै जानकारी नभ’एको प्रतिकृया दिए।
उनले पशुपति सामुदा’यिक वनमा भएको आर्थिक अनियमितताको विषयमा बुझेर प्रतिकृया दिने पनि उल्लेख गरे। गत मंसिर १४ गते समूहको साधारण सभाको भेलाले लेखा परिक्ष’ण प्रतिवेदन अनुमोदन नगरेपछि स्थानीयले भेलाबाटै छानविन समिति गठन गरेको थियो।
छानविन समितिले १७ दिन लगाएर गत मंगलबार प्र’तिवेदन पेश गरेको थियो। प्रतिवेदन पेश भएपछि छानविन समितिलाई आर्थिक हिनामिना मिलाउन दावाप आइरहेको छ। राजनीतिक दलहरुले उनीहरु’लाई दबाब दिरहेका हुन्। वनका कर्मचारी र सामुदायिक वनका पदाधिकारी पनि छानविन समितिला’ई आरोप लगाउँदै आएको समितिले गुनासो गरेको छ।